Bihar News: बिहार में नौकरियों की बहार, नई भर्तियों का ऐलान

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चुनाव से पहले नीतीश सरकार की बड़ी सौगात: 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 8000 से ज्यादा पदों का सृजन

 

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी चुनावों से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्यहित में कुल 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत सरकारी नौकरियों से लेकर महिला सशक्तीकरण, जनजातीय विकास, स्वास्थ्य सुधार, और बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

 

सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार देने और प्रशासनिक सुधारों को मजबूती देने पर है। आइए जानते हैं किन-किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है:

 

 

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1. रोजगार और पद सृजन

 

पंचायती राज विभाग में 8093 निम्नवर्गीय लिपिक (Lower Division Clerk) पदों का सृजन किया गया है। ये सभी पद ग्राम पंचायत कार्यालयों में होंगे।

 

पटना के राजवंशी नगर स्थित स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 36 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

 

 

 

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2. खेल और युवा विकास

 

बिहार अधीनस्थ खेल भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे खेल क्षेत्र की भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

 

9 नए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जो युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर प्रदान करेंगे।

 

 

 

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3. महिला सशक्तीकरण

 

महिला सरकारी कर्मचारियों को उनकी पसंद के नजदीकी स्थानों पर तैनाती देने की नई नीति बनाई गई है, जिससे उनका कार्य-जीवन संतुलन बेहतर होगा।

 

 

 

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4. जनजातीय विकास

 

प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग को ₹2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वे आवास निर्माण कर सकें।

 

 

 

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5. स्वास्थ्य सेवाएं और अनुशासनात्मक कार्रवाई

 

लगातार अनुपस्थित रहने वाले 7 सरकारी डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इनमें खगड़िया और लखीसराय जिले के डॉक्टर शामिल हैं:

 

डॉ. आशीष कुमार

 

डॉ. मोहम्मद फिरदौस

 

डॉ. जागृति सोनम

 

डॉ. अनामिका कुमारी

 

अन्य 3 डॉक्टर अन्य जिलों से

 

 

 

 

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6. जल संसाधन और सिंचाई परियोजना

 

पटना के बख्तियारपुर प्रखंड में गंगा चैनल निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बेहतर होगी और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

 

 

 

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7. प्रशासनिक और नियामक सुधार

 

जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2025 को मंजूरी।

 

बिहार गव्य संपदा भर्ती नियमावली 2025 में संशोधन स्वीकृत।

 

समेकित बाल विकास सेवा के लिए बिहार बाल विकास लिपिक संवर्ग संशोधन 2025 पर मुहर।

 

बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियम 2025 को भी मंजूरी मिली।

 

 

 

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निष्कर्ष:

 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने रोजगार और विकास के वादे को लेकर एक बार फिर गंभीरता दिखाई है। चुनाव से पहले लिए गए इन फैसलों

से यह स्पष्ट है कि सरकार प्रशासनिक मजबूती के साथ-साथ जन-कल्याण को प्राथमिकता दे रही है।